बिजली दरों में बढ़ोतरी जनविरोधी: मूल निवास समिति ने आयोग को सौंपा ज्ञापन

जली दरों में बढ़ोतरी जनविरोधी – मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सौंपा नियामक आयोग को ज्ञापन

“मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति” के कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का घेराव कर प्रदेश में प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। समिति ने आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए इस जनविरोधी प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की।

समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी, संयोजक लुशुन टोडरिया, केंद्रीय सचिव मनोज कोठियाल, विपिन नेगी, राजेश भट्ट, सुदेश कुमार समेत अन्य सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यदि यह प्रस्तावित वृद्धि वापस नहीं ली गई, तो राज्यभर में व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

ज्ञापन में समिति ने दो प्रमुख मांगें रखीं:

1. प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को अविलंब रद्द किया जाए।
2. उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को “ऊर्जा प्रदेश